सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन् । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायत प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको भन्दै सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने निकायहरूले गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णय गैरकानुनी तथा संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै मिडिया सोसाइटीले यसले समग्र सञ्चार क्षेत्र (चौथो अंग)लाई नै प्रभावित पार्ने भन्दै रिट दायर गरेको हो ।
रिटमा विज्ञापन नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७६ का विभिन्न दफा तथा विज्ञापन नियमावली, २०७७ का प्रावधान उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गरिएको छ ।
सोसाइटीले सरकारको उक्त निर्णय संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कार्य नगर्न/नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरेको छ ।
यस्तै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
