नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको सरकारी दाबीबीच विभिन्न नाकाबाट तस्करी भने निरन्तर भइरहेको पाइएको छ । भन्सार कार्यालय अगाडिबाटै अवैध ओसारपसार भइरहेको आरोप लागिरहँदा भन्सार प्रशासनले भने राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार आम नागरिकलाई चेकजाँचका नाममा झन्झट दिने तर गौर भन्सार कार्यालयले तस्करलाई भने छुट दिँदै आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लगाएकाे छ । गौर भन्सार प्रमुख विकासकुमार रजकको दोहोरो नीतिका कारण सर्वसाधारण आजित बनेको र तस्करहरू मालामाल भएको स्थानीय प्रवीण टिबडेवालले बताए ।
हाल गौर–बैरगनिया सीमा क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट खुल्लमखुल्ला तस्करी भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । गौर भन्सार कार्यालयदेखि पूर्व तथा लक्ष्मिपुर बेलविछवाबाट पश्चिम क्षेत्रसम्म राजस्व छलीका सामानहरू ओसारपसार भइरहेको जनाएको छ।
सीमा क्षेत्रका नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, कपडा, चिनी, कुखुरा, खैनी, स्पेयर पार्ट्सलगायतका वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा नेपाल भित्रिने र नेपालबाट मदिरा, फलफूल तथा अन्य सामग्री भारततर्फ पठाउने गरेकाे स्थानीयहरू बताउँछन् ।
सुरक्षाकर्मीहरूको मिलेमतो बिना यस्तो गतिविधि सम्भव नहुने स्थानीयवासीहरूले दाबी गरेका छन्। भन्सार कर्मचारीको मौन समर्थनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा तस्करीलाई ‘लाइन’ दिने गरेको स्थानियहरूकाे आरोप रहेकाे छ।
निरज जयसवाल, राधेश्याम साह र जितेन्द्र साहलगायतका समूहले चिनी, दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा चप्पलजस्ता वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात–निर्यात गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुर्याउने गरेको स्राेतकाे दाबि छ । त्यसैगरी, गौर नगरपालिका–२ महादेवपटी क्षेत्र हुँदै सीमापार बैरगनियाका अशोगीका रोशन जयसवाललगायत व्यापारीहरूको मिलेमतोमा तस्करी सञ्जाल विस्तार गरेकाे आरोप छ ।
राैतहट जिल्लाका बन्जरहा, औरैया, मठिया, महुलिया, सानो घिउरा, खापर, बंकुललगायत क्षेत्रबाट केरा, कपडा, सुर्ती, कुखुरा, स्पेयर पार्ट्स लगायतका सामग्री नेपाल भित्रिने र नेपालबाट खरबुजाको बीउ, अखरोट, मकै तथा मदिरा भारततर्फ तस्करी हुने गरेको जनाएको छ ।
यता, तस्करीबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा गौर भन्सार कार्यालयले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजस्व संकलन उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको छ । कार्यालय प्रमुखका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ करोड ४३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २९ करोड ९१ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।
हाल चालु आर्थिक वर्षमा ३३ करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २०८२ चैत २८ गतेसम्म ९०.६३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड १८ लाख २ हजार ८१८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानाएको छ ।
सीमामा कडाइको दाबी र वास्तविकताबीचको अन्तरले प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
