सार्वजनिक यातायातमा दिँदै आएको विद्यार्थी छुट अब नदिने घोषणा गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ले सरकारको निर्देशन अस्वीकार गरेको छ ।
महासंघले विगतमा सरकारले दिएको कर सहुलियत पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थीलाई छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग ले अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी छुट दिन निर्देशन दिएपछि महासंघले लिखित जवाफ दिँदै आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघका अनुसार २०६५ सालमा सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले ४५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी छुट दिने र त्यसको बदलामा सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट, रुट परमिट तथा जाँचपासमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७३ सालदेखि ती सहुलियत हटाइएको भन्दै महासंघले सरकारमाथि सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार हालको अवस्थामा कुनै पनि राहत बिना सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । महासंघले संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशस्तरमा मनोमानी ढंगले कर असुल भइरहेको र संघीय सरकारले पुराना सहुलियतहरू खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ ।
महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहुलियत नपाएको पनि जनाइएको छ । “राज्यले व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियत खोस्ने तर विद्यार्थीलाई छुट दिन बाध्य पार्ने अवस्था न्यायोचित होइन,” महासंघको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले ६० प्रतिशत कर छुट कानुनी रूपमा पुनः व्यवस्था नभएसम्म विद्यार्थी छुट पूर्ण रूपमा बन्द रहने चेतावनी दिएको छ ।
यस निर्णयले विद्यार्थीहरूको दैनिक आवतजावत खर्च बढ्ने, सरकार र व्यवसायीबीच विवाद थप चर्किने तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ तनाव सिर्जना हुने देखिएको छ ।
