काठमाडौं | सरकारले अतिक्रमित जग्गा तथा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघ–संस्था तथा सङ्गठनलाई गत ४ वैशाखमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा हाल १८ वटा संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएको महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले जानकारी दिए ।
त्रिविको तथ्यांकअनुसार, करिब २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न निजी, शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनमा १८ वटा संघ–संस्थाले त्रिविको जग्गा उपयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाको नियन्त्रणमा गएको देखिएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्रिविले पठाएको पत्रमा प्रारम्भिक रूपमा दिइएको प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएकाले जग्गा खाली गर्न भनिएको छ । छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ ।
छानबिन समिति महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारीको संयोजनमा गठन गरिएको थियो । समितिले त्रिविको अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो ।
यस क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), विभिन्न प्राध्यापक संघ–सङ्गठनदेखि शैक्षिक संस्थासम्मले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
त्रिविको यो कदमलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
