आजदेखि देशभर विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यसअघि वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आएकोमा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मिति सारिएको हो ।
साथै इन्धन आपूर्तिमा हुने असहजताका कारण पनि शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ गतेअघि नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको पाइएको छ ।
सरकारले भने निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानूनविपरीत उठाएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ विपरीत लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नभई तथा शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नभएको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरिएको छ ।
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले गत चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु गरी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
