लालबन्दी नगरपालिका–१४, नारायणखोलाका वडाध्यक्ष छेनामसिंह घिसिङ आफ्नो वडामा सडक स्तरोन्नतिका लागि विनियोजित योजनाको चिठ्ठी लिन शुक्रबार सदरमुकाम मलङ्गवास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय पुग्नुभयो ।
तर कार्यालयले वडाध्यक्ष घिसिङलाई चिठ्ठी उपलब्ध गराएन । उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन तयार पारिएको चिठ्ठी पहिले नै बिचौलियाको हातमा परिसकेको जानकारी कार्यालयले दिएको थियो ।
योजनाको चिठ्ठी बिचौलियाले बुझिसकेको थाहा पाएपछि वडाध्यक्ष घिसिङ कार्यालय प्रमुख तथा इन्जिनियर संजयकुमार यादवलाई भेट्न पुग्नुभयो । कार्यालय प्रमुख यादवले पनि कुनै व्यक्तिले योजनाको चिठ्ठी बुझिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
कानुन अनुसार कुनै पनि योजनाको चिठ्ठी वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गरी पुनः पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वडा कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई बिचौलियाले चिठ्ठी बुझेर उल्टै कमिसन मागिरहेको वडाध्यक्ष घिसिङको गुनासो छ ।
जिल्लाकै विकट क्षेत्र लालबन्दी–१४, नारायणखोलामा सडक निर्माणका लागि २५–२५ लाख रुपियाँका तीन वटा योजना परेको छ । ती योजनाको रकम खर्च गर्न पाए यस वर्ष साविक नारायणखोला गाविसको केन्द्र मटरदोभानसम्म सडक पुग्ने अवस्था रहे पनि सुरुमै बिचौलियाको हातमा चिठ्ठी पर्दा काम गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो ।
“सडक नै नभएको ठाउँमा बाटो बनाउन हारगुहार गरेर योजना ल्यायौँ, तर कर्मचारी र बिचौलियाले त्यसैमा आँखा लगाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय प्रमुखले नै तपाईँको वडाको चिठ्ठी गइसक्यो, फलानो व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु भन्नुभएको छ ।”
नारायणखोलाका वडाध्यक्ष घिसिङको गुनासोपछि जिल्लाका सञ्चारकर्मी शुक्रबार दिउँसो पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवा पुग्दा कार्यालय प्रमुख संजयकुमार यादवको कार्यकक्षमा योजनाको चिठ्ठी बुझ्नेहरूको भिड लागेको देखिएको थियो । त्यहाँ पुगेका सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिको साझा गुनासो पनि बिचौलियाले चिठ्ठी बुझेर लगेको भन्ने थियो ।
कार्यालयमै भेटिएका बलरा नगरपालिका–५ का स्थानीय सत्यप्रकाश यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था अझै नसुध्रिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालयमा अहिले पनि योजनाको खुलेआम खरिद–बिक्री भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
“नयाँ सरकार बनेपछि अन्य कार्यालयमा केही सुधार देखिए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था उस्तै छ,” यादवले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि चिठ्ठी लिन धाइरहेका छन्, तर चिठ्ठी अर्कैले बुझेर बाहिर बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।”
शुक्रबार मात्र कार्यालयमा हाजिर भएका कार्यालय प्रमुख तथा इन्जिनियर संजयकुमार यादवले यसअघिका कार्यालय प्रमुखले वितरण गरेको चिठ्ठीको ‘ओसी’ (कार्बन प्रतिलिपि) नै फेला नपरेको बताउनुभयो । उहाँले निवर्तमान कार्यालय प्रमुख विजयकुमार यादवसँग कागजात माग गर्दा पनि नदिएको बताउनुभयो ।
गौरमा सरुवा भएर गएका निवर्तमान कार्यालय प्रमुख विजयकुमार यादवले भने आफूले कागजात लगेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले “सम्बन्धित व्यक्ति नै चिठ्ठी बुझ्न आएपछि कार्यालयले अर्को पत्र बनाएर पनि दिन सक्छ,” भन्दै दर्ता–चलानी रजिस्टरबाट समेत विवरण हेर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट आउने परिपाटीका कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयमा समस्या हुने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । अन्तिम समयमा बजेट आउने र तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी र बिचौलियाले योजना बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले घटनाबारे जानकारी भएको बताउँदै पुरानो कार्यालय प्रमुखले कागजात लिएर गएको विषयमा २४ घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
निवर्तमान मधेश प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हुने बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफूलाई गत वर्ष हिरासतमा राखिएको गुनासो गर्नुभयो ।
“नयाँ सरकार आएपछि पनि कार्यालय सुधार हुन सकेन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उहाँले भन्नुभयो, “केही बोल्दा उल्टै विभिन्न आरोप लगाएर फसाउने प्रयास हुन्छ, त्यसैले बोल्नै छाडेको छु ।”
उहाँले मन्त्रालयदेखि नै योजनाको खरिद–बिक्री हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकांश योजना ‘सेटिङ’ मा बिक्री हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
