भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पहिलो चरणमा १८ वटा स्थानीय तह छनोट गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी तथा अभिलेख शाखाबाट जारी पत्रअनुसार सेवाग्राहीलाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित उक्त निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमार्फत भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। पहिलो चरणमा कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई समेटिएको छ । यसअन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका पनि छनोटमा परेको छ ।
मधेश प्रदेशबाट औरही, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणको कार्यान्वयन सफल भएपछि अन्य स्थानीय तहमा समेत सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला वा केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधि र स्थानीय संरचनाको उपयोग गर्दै भूमि प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने रणनीतिअनुसार यो कदम चालिएको जनाएको छ ।
