पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता धरौटी बुझाएर रिहा हुने भएका छन् ।
काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा गर्न लागिएको हो । सर्वोच्च अदालतको इजलास नं. ७ को संयुक्त इजलासले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको इजलास अधिकृत उदय प्रकाश लिम्बुले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मंगलबार आदेश भए पनि बुधबार मात्र मिसिल विशेष अदालतमा पुगेपछि धरौटी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्व आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सोही आदेशअनुसार बुधबार गुप्ताका परिवारले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् । धरौटी बुझाइएपछि उनी आजै रातिसम्म रिहा हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
पूर्वमन्त्री गुप्ताको पक्षमा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेल, अजयशंकर झा, दिपेन्द्र झा र कुमार शिलवालसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल रामहरि शर्मा काफ्लेले बहस गरेका थिए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशको करिब साढे पाँच महिनापछि पूर्वमन्त्री गुप्ता रिहा हुने भएका हुन् ।
