ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ सप्तरीले मन्त्रालयको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त शब्द यथावत् राख्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
संघले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ (संशोधन २०७९) तथा नियमावली, २०६५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अधिकार र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलराज पोखरेलमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाइनु करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिकको अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष रामनरेश सिंहको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ २०६८ सालमा स्थापना भई देशका ७७ जिल्लामा यसको संरचना विस्तार भइसकेको र करिब ८५ हजार अगुवा सदस्य आबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
संघले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र योगदानको सम्मान गर्दै राज्यले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँगै ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको स्मरण गराइएको छ ।
महासंघका अनुसार माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ । महासंघको निर्णयअनुसार देशभरका सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सचिव वैद्यनाथ झाले जानकारी दिएका छन् ।
