सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न विशेष कार्यशैली अपनाइने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने तयारी समेत गरेको छ । आवश्यकताअनुसार निश्चित समयपछि पुनरावलोकन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले इन्धन तथा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गरिने घोषणा पनि गरे ।
त्यसैगरी शहरी विकासमा एकीकृत विकास मोडल अपनाइने सरकारले जनाएको छ । पूर्वाधार, यातायात, खानेपानी, ढल तथा बस्ती विकासलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
