पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरूको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा समितिले आफ्नो अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गरेको हो ।
समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन जेठ १८ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो । तर अनुसन्धान कार्यलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै समितिले पाँच दिन अतिरिक्त समय माग गरेको थियो। सोही अतिरिक्त अवधिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई सरकारलाई बुझाइएको हो ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन नसकेको तथा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उक्त घटनापछि सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।
समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, आर्थिक कारोबार तथा विवादित व्यावसायिक सम्बन्धबारे विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।