मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर सात वर्षअघि सुरु गरेको दलित छात्रावास निर्माण कार्य सरोकारवाला निकायको लापरवाही र बेवास्ताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । प्रत्येक छात्रावासमा १२ वटा कोठा, स्नानगृहसहितको शौचालय, फर्निचर, विद्युत् र खानेपानी सुविधा रहने गरी ६४ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रत्येक छात्रावासका लागि ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
धनुषाको जनकपुरधामस्थित रामस्वरूप रामसागर (राराब) बहुमुखी क्याम्पस, महोत्तरीको रामानन्द विशेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, सर्लाही क्याम्पस मलंगवा, सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस, बाराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिस्वा मोहनपुर तथा पर्साको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणको योजना रहेको थियो ।
निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि जनकपुरधामस्थित राराब क्याम्पस बाहेक अन्य सबै स्थानमा छात्रावास अधुरै रहेका छन् । राराब क्याम्पसमा भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत्, खानेपानी, शौचालय र फर्निचरजस्ता आधारभूत संरचना अझै बाँकी छन्, जसका कारण हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन् भने निर्माण सम्पन्न नभए पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म ३ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको उपभोक्ता समितिमार्फत सुरु गरिएको निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन अवस्था र भुक्तानी विवरणबारे सरोकारवाला निकायहरू नै अनभिज्ञ हुनु हो । शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोज सिंहले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै बुझ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा धेरै कागजात नष्ट भएकाले मन्त्रालयमा स्पष्ट अभिलेख नभएको बताएका छन् ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलीप ठाकुरका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा आठ वटै जिल्लामा छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो र केही रकम भुक्तानी पनि गरिएको थियो । यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगानाले दोषारोपणभन्दा समाधानतर्फ जानुपर्ने बताउँदै विषय समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
क्याम्पस प्रमुखहरू पनि निर्माण प्रक्रियाबारे स्पष्ट नभएको बताएका छन् । राराब क्याम्पसका प्रमुख बसन्त कर्णका अनुसार छात्रावास कसले र कुन प्रक्रियाबाट बनाएको हो भन्ने स्पष्ट अभिलेख छैन । हस्तान्तरण नभएकाले सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा ११ कोठे छात्रावास निर्माण योजना भए पनि पाँच वटा कोठाको मात्रै ढलान सम्पन्न भएको छ भने बाँकी काम अधुरो छ । क्याम्पस प्रमुख राजेश्वर प्रसाद यादवका अनुसार अधुरा भवन सम्पन्न गर्न ८३ लाख रुपैयाँको इस्टिमेट तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिहरूलाई असार २० गतेभित्र, अर्थात् ६४ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको थियो। सुरुमै रनिङ बिलका रूपमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको थियो । समयमै काम पूरा नभएपछि बाँकी रकम रोकिएको भए पनि पछि प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा थप भुक्तानी गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
1-1780668355.jpg)
