सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी पुरानो कानुन खारेज गर्दै नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकले खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहनेछ भने दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका खानीहरूको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेशबीचको सहमतिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सहमति हुन नसकेमा वा विशेष प्राविधिक आवश्यकतामा संघीय सरकारअन्तर्गतको विभागमार्फत अन्वेषण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार भने संघीय सरकारमा निहित रहनेछ । सरकारले आफ्नै विभाग वा अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, साधारण माटो र स्लेटजस्ता निर्माणमुखी खनिजको उत्खनन सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययनका आधारमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई ‘खनिज क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यस्ता क्षेत्रमा खनिज कार्यबाहेक अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ भने आवश्यक परे निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
अन्वेषण अनुमति प्राप्त कम्पनीले खनिजको गुणस्तर र परिमाण यकिन भएपछि उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । खानीको स्तरअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले युरेनियमलगायत रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको उत्खनन सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता खनिजको सुरक्षा, भण्डारण र ओसारपसारमा कडा मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
अनुमतिबिना खानी उत्खनन गरेमा खनिजको प्रकृति र परिमाणअनुसार २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका उपकरण जफत गरिने र सरकारी निरीक्षणमा अवरोध गरे थप जरिबाना तथा कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी, अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी खनिज उत्खनन गरेमा रोयल्टी दरको ५० गुणासम्म जरिबाना लगाउने कडा व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
1-1780668355.jpg)
