अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेशमान सिंह सहित सात जनाविरुद्ध गैरकानूनी रूपमा नागरिकता बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै मेयर सिंह भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेको जनाएको छ । यसअघि पनि मेयर सिंहविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालत मा लिखत किर्तेसम्बन्धी चार वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् । पछिल्लो भ्रष्टाचार मुद्दाले उनको राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिकामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रीता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाई झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता बनाइदिएका थिए । यस कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा कर्मचारी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरिएको आयोगको दाबी छ ।
अनुसन्धानबाट २०७१ साल कात्तिक २० गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा रुविना श्रेष्ठको नाममा झुटो विवरण राखेर जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको खुलेको छ । सोही जन्मदर्ताको आधारमा वडा कार्यालयबाट नागरिकताको सिफारिस गरी २०७५ साल साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी आमा रीता भट्टराईलाई मुख्य योजनाकार तथा सहयोगीका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुरजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई गैरकानूनी लाभ लिएको पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय तथा तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तैफुल अख्तर ठकुराईमाथि जानीजानी गलत सरकारी कागजात तयार पारेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले झुटो विवरणका आधारमा जन्मदर्ता तथा नागरिकता सिफारिस तयार गरी सरकारी अभिलेख दुरुपयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
नागरिकता जारी प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनले आवश्यक छानबिन नगरी गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएको आरोप लगाइएको छ ।
घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न त्यसबेला गृह मन्त्रालय ले गठन गरेको समितिमाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको दाबी छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर घटनाको गम्भीरतालाई कम गर्न खोजेका थिए । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारी प्रतिवेदनमै बदनियतपूर्ण विवरण समावेश गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । मेयर सिंहमाथि लागेको आरोपले महानगरको प्रशासनिक विश्वसनीयता र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
उक्त नागरिकता प्रकरणको प्रारम्भिक खुलासा ‘सिधाकुरा’ नामक सञ्चारमाध्यमले गरेको थियो । त्यसपछि विषय सार्वजनिक बहसमा आएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने ले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
मेयर सिंहले अर्काको छोरीलाई नक्कली कागजात बनाई नागरिकता बनाइदिएको विषयको पर्दाफास सिधाकुरामा कार्यरत पत्रकार जियालाल साहले गरेका थिए । साेहि समाचारका कारणा साह अहिलेपनी ४/४ वटा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति !
सम्बन्धित समाचार
1-1780668355.jpg)
