स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यानोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्रासहित ८ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर मुद्दामा मिश्रासहित ८ जनालाई आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको हो । सफाइ पाउनेहरूमा डा. संगीता मिश्र, विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भूप्रसाद ढकाल, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकाल रहेका छन् ।
अदालतले डा. मिश्राले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकका रूपमा प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीहरूले पेश गरेका कागजात र टिप्पणीका आधारमा स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान स्वीकृत तथा भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले उनीमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
फैसलामा अन्य प्रतिवादीहरूले पनि प्राविधिकहरूले तयार पारेका कागजातका आधारमा टिप्पणी पेश गर्ने तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न रहेकोसम्म देखिएकाले उनीहरूमाथिको आरोप प्रमाणित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।यही मुद्दामा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक सुरेन्द्रकुमार चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र तथा जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साहलाई भने दोषी ठहर गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार उनीहरूले म्याजिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालि र उक्त कम्पनीका सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी आपूर्ति ढिलाइ भएको सामानलाई समयमै आपूर्ति भएको देखाउने गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल–भरपाई तयार गरेका थिए । दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई जनही चार महिना कैद तथा ढिलो आपूर्ति भएको सामानको मूल्यका आधारमा कायम भएको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम ३८ लाख ३४ हजार ७२३ रुपैयाँ दामासाही रूपमा असुल गर्ने आदेश गरिएको छ। यसअनुसार प्रत्येकले ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको छ। साथै जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ । म्याजिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन र कम्पनीका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई पनि मतियारका रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अन्य दोषीसरह कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।
अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार दोषीहरूबाट जनही २१ हजार ९१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
