राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं कुनै पदमा उम्मेदवार नबने पनि उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा देखिएका छन् । बालेन महाधिवेशनअघि नै काठमाडौं फर्किएका छन् भने उनी निकट मन्त्रीहरू केन्द्रीय सदस्य हुँदै पदाधिकारी बन्ने योजनासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
पार्टी स्रोतका अनुसार बालेनले उम्मेदवारी नदिनुको प्रमुख कारण उनका लागि वरिष्ठ नेताको पद सुरक्षित राखिएको हो । सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन भएका रवि लामिछानेले उनलाई छिट्टै केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यद्यपि अन्य पदाधिकारीहरूको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति पदका प्रमुख आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन् । उनी सर्वसम्मत उपसभापति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा महाधिवेशनस्थलमा छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि उपसभापति पदमा दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनी पहिले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर त्यसपछि महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा रहेको बताइएको छ ।
महाधिवेशनस्थलमा रहेका एक नेताका अनुसार पार्टीका अधिकांश ‘भाइटल पोस्ट’ मा बहालवाला मन्त्रीहरूको दाबी देखिएको छ । “उनीहरू सांसद पनि छन्, मन्त्री पनि छन् । त्यसैले ठूला पदमा दाबी स्वाभाविक छ,” ती नेताले बताए ।
रास्वपाका अधिकांश सांसदले पनि केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै समूहका सांसद नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षासहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । पार्टीका १८२ सांसदमध्ये बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएका छैनन् भने डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय छन् । उनीहरूबाहेक अधिकांश सांसदको लक्ष्य केन्द्रीय समिति र सम्भव भएसम्म पदाधिकारी बन्ने देखिएको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहनेछ, जसमा सात प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर आकांक्षी सांसदहरूको संख्या नै ठूलो भएकाले सबैलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्न कठिन हुने देखिएको छ । यस विषयमा भूगोलबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
कतिपय प्रतिनिधिको भनाइमा सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा संगठनमा लामो समयदेखि सक्रिय अन्य नेताहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । तर अर्को पक्षले भने पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन भूमिका खेलेका नेताहरूलाई पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
रास्वपाभित्र अहिले स्थापनाकालदेखि सक्रिय समूह र चुनावअघि समायोजनमार्फत आएका समूहबीच नेतृत्व प्रतिस्पर्धा देखिए पनि पार्टी नेतृत्वले समायोजनबाट आएका नेताहरूलाई अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेले पनि बन्दसत्रमा गुट–उपगुटभन्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
पार्टी विधानअनुसार सभापतिले एक वरिष्ठ नेतासहित १२ जना पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण निर्वाचनमा पराजित भए पनि विभिन्न समूहका नेताहरूलाई नेतृत्वमा समेट्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि आम निर्वाचन जित्नु र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन जित्नु फरक विषय भएको विश्लेषण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिहरूले सांसद तथा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, संगठनप्रतिको योगदान र नेतृत्व क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भएकाले परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन निर्वाचनका क्रममा राजकीय पदको प्रभाव प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गर्दै आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगले निष्पक्ष र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सबै उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
