मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको क्रममा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) र (३) लागू गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
गत असोज २९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको म लिनुअघि ही राजीनामा दिएका जितेन्द्र प्रसाद सोनाल नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढलेको थियो । त्यसयता सोनाल नेतृत्वको सरकार कामचलाउ (Care-taker Government) मा परिणत भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) वा १६८(३) अन्तर्गत आह्वान गर्ने विषयमा परामर्श गरिरहेकी छन् । यसै सन्दर्भमा उनले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनालसँग छलफल गरेकी छन् ।
सोनालले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएको कारण धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, एमालेका सरोजकुमार यादवले धारा १६८(३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८(२) ले बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अधिकार दिन्छ भने धारा १६८(३) ले उपधारा (२) अनुसार नियुक्ति नभए वा विश्वासको मत नपाएमा संसदीय दलको सबैभन्दा ठूलो नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिन्छ ।
संविधानिक अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि संसद्मा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहँदा उपधारा (२) अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधानसम्मत ठहरिन्छ । सर्वोच्चले यस विषयमा विभिन्न नजिरहरूमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि “संसद्भित्र विकल्प रहँदासम्म संसद्मै सरकार गठन गर्नुपर्छ ।”
अहिलेको परिस्थितिमा मधेस प्रदेशमा उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन नै संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार उपयुक्त देखिन्छ । यदि यस प्रक्रिया मार्फत मुख्यमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए मात्र उपधारा (३) को प्रावधान लागू हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुखले हाल उपधारा (३) अनुसार नियुक्ति गरेकी छन्, जसले विवाद र न्यायालय चुनौतीको संभावना बढाएको छ ।
