आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि तोकिएको समयसीमाभित्र १४ वटा नगरपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार देशभरका २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने १४ वटा स्थानीय तह विभिन्न आन्तरिक असमझदारी तथा प्राविधिक कारणले बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । कुल नगरपालिकामध्ये ९५ प्रतिशतले संवैधानिक दायित्वअनुसार बजेट पेस गरेका छन् भने ५ प्रतिशत स्थानीय तहले कानुनी समयसीमा नाघ्दा पनि बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र नगर सभामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयमै बजेट पेस नगर्दा स्थानीय तहको वार्षिक विकास योजना प्रभावित हुने मात्र नभई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँड प्रक्रियामा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने स्थानीय तहको संख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रदेशका ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र समयमै बजेट पेस गरेका छन् भने १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने नगरपालिकामा रौतहटका गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका र विदेह नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका मात्र समयमै बजेट ल्याउन असफल भएको छ । बागमती प्रदेशका ४५ नगरपालिकामध्ये ४४ वटाले बजेट पेस गरेका छन् भने सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका मात्र निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको छ । गण्डकी प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये बागलुङ नगरपालिका बाहेक अन्य सबैले समयमै बजेट पेस गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका बाहेक अन्य ३३ वटाले समयसीमाभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसैबीच, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बजेट प्रस्तुतीकरणमा शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका ३६ वटै र कर्णाली प्रदेशका २५ वटै नगरपालिकाले कानुनी समयसीमाभित्रै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमार्फत यथाशीघ्र बजेट पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।
