काठमाडौं । नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबै व्यक्तिका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएपछि नेपालमा लामो समयदेखि साना व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय नागरिकले पनि अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सहजै प्यान नम्बर लिन सक्ने भएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालमा चिया, पान, सैलुन, फलफूल तथा अन्य साना व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका भारतीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह, वडा कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरेपछि व्यावसायिक प्यान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार व्यवसाय विधिवत् दर्ता भएको अवस्थामा भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकसरह व्यावसायिक प्यान उपलब्ध गराइनेछ । तर, व्यवसाय दर्ता नगरी सोझै व्यावसायिक प्यान भने प्राप्त गर्न सकिने छैन ।
यस्तै, व्यक्तिगत प्यान आवश्यक परे भारतीय नागरिकले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा पनि प्यान नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासन कार्ड, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट जारी परिचयपत्र वा अन्य परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात पेस गरेपछि व्यक्तिगत प्यान लिन सकिने विभागले जनाएको छ ।
विभागले हालसम्म दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका साना व्यवसायीका लागि पनि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसायले विभागले ल्याएको विशेष स्किमअन्तर्गत कारोबार घोषणा गरी आवश्यक कर तिरेपछि नयाँ मितिबाट व्यवसाय दर्ता गरी प्यान लिन सक्नेछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘एक व्यक्ति, एक स्थायी लेखा नम्बर’ (प्यान) नीति लागू गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, पेसा, रोजगारी, शेयर कारोबारलगायत आय आर्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा संलग्न सबै व्यक्तिले प्यान लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्यान प्रत्येक करदाताको स्थायी कर पहिचान नम्बर हो। एकपटक प्यान लिएपछि व्यवसायको स्थान वा विवरण परिवर्तन भए पनि सोही नम्बर कायम रहन्छ। व्यक्तिगत नाममा सञ्चालन हुने व्यवसायका लागि व्यक्तिगत प्यान प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ भने कम्पनी तथा संस्थाका लागि व्यावसायिक प्यान आवश्यक हुन्छ ।
व्यावसायिक प्यान लिन व्यवसाय वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो, आवश्यक निर्णय, कारोबारस्थलको विवरणलगायत कागजात पेस गर्नुपर्छ ।
विभागले प्यान नलिई व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरे आयकर ऐनअनुसार पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने जनाएको छ। साथै प्यानबिनै आयात–निर्यात, बैंकिङ कारोबार तथा सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा लिनसमेत कठिनाइ हुने व्यवस्था रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
