बंगलादेशले अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सअन्तर्गतको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंकलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ब्यान्डविथ निर्यात गर्न औपचारिक अनुमति दिएको छ । बंगलादेश दूरसञ्चार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ले स्टारलिंकलाई आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरी सीमापार इन्टरनेट ट्राफिक सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै नेपाल, भुटानलगायतका भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि बंगलादेश स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाको प्रमुख ‘ट्रान्जिट हब’ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । बंगलादेशले सामुद्रिक सबमरिन केबलमार्फत प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथलाई स्याटलाइटमार्फत नेपालसम्म पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त ब्यान्डविथ ‘अनफिल्टर्ड’ रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल सरकारले आवश्यक अनुमति प्रदान गरेमा नेपाली प्रयोगकर्ताले स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यस प्रविधिमा प्रयोगकर्ताको घरमा जडान गरिएको टर्मिनलबाट सिग्नल सिधै पृथ्वीभन्दा करिब ५५० किलोमिटर माथि रहेको स्याटलाइटमा पुग्ने भएकाले नेपालभित्र अतिरिक्त गेटवे वा सर्भरको आवश्यकता पर्दैन ।
यद्यपि नेपालमा प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन गर्न स्टारलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति बिना ग्राहकलाई सिधै सेवा बिक्री गर्न वा नेपालको भूभागमा स्याटलाइट सिग्नल डाउनलिंक गर्न पाइँदैन । तर नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशी स्याटलाइट कम्पनीबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी सेवा बिक्री गर्न भने पाउने व्यवस्था छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बंगलादेशको यो निर्णयलाई स्टारलिंकका लागि रणनीतिक सफलता अर्थात् ‘मास्टरस्ट्रोक’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतमा डेटा सुरक्षा र स्पेक्ट्रम वितरणसम्बन्धी जटिलताका कारण कम्पनीको विस्तार प्रक्रिया सुस्त रहेकाले बंगलादेशलाई क्षेत्रीय प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
स्टारलिंकले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि लामो समयदेखि चासो देखाउँदै आएको छ । हालै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारसँग अनुमति प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए । तर नेपालको दूरसञ्चार नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत कायम रहेकाले कम्पनीले हालसम्म व्यावसायिक अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूले स्टारलिंकको सेवा प्रयोग गरिरहेको गुनासो स्थानीय सेवा प्रदायकहरूले गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता सेवाले सरकारको राजस्व तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्छ ।
हाल बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाले स्टारलिंकलाई आफ्नो बजारमा अनुमति दिइसकेका छन् भने भारतमा सुरक्षा स्वीकृति र स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । स्टारलिंकको आधिकारिक नक्सामा भने नेपाल अझै पनि ‘सेवा सुरु हुने मिति अज्ञात’ श्रेणीमा रहेको छ । बंगलादेशको पछिल्लो निर्णयले नेपालका लागि प्राविधिक मार्ग खुला गरे पनि नीतिगत र कानुनी अवरोध भने अझै कायमै रहेको छ ।
