काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक बनेको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सरकार आर्थिक व्यवस्थापन, सुशासन तथा विकास निर्माणका सबैजसो क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता सुभाष साहले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको अपरिपक्व कार्यशैलीका कारण देश गम्भीर आर्थिक संकट र ऋणको दुष्चक्रमा फस्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
आजपाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र राजस्व वृद्धिदर विगतका वर्षको तुलनामा न्यूनतम विन्दुमा पुगेको जनाएको छ । साथै विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत बजेटको करिब आधा मात्र खर्च हुनुले राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यक्षमता उजागर भएको पार्टीको ठहर छ ।
विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । संकलित राजस्व र वैदेशिक सहायताले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आजपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक रहेको दाबी
आजपाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार सरकारले प्रक्षेपण गरेको ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसमेत हासिल हुन नसकेको तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेपछि बजार मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै आजपाले यसले देशमा लगानीको वातावरण कमजोर भएको पुष्टि गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, न्यून मूल्याङ्कनमार्फत पुँजी पलायन भइरहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कमजोर नियमनका कारण वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सन् २०२६ को जुनसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानी सूची) मा राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार थप महँगो र जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सुशासनका नारामै सीमित भएको आरोप
आजपाले सरकारले सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीका नाममा ठूला प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिएर ती नारालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएको दाबी गरिए पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संख्या बढाएर अनावश्यक खर्च कायमै राखिएको तथा सरकारले गरेका धेरै राजनीतिक निर्णय अदालतबाट स्थगित वा बदर हुनु शासकीय अपरिपक्वताको उदाहरण भएको पार्टीको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापमा बनेको र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार छोटो समयमै जनतामाझ अलोकप्रिय बनेको दाबी गरिएको छ ।
आजपाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले इतिहासकै कमजोर वर्ष बनेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम गरी बेरोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र जनजीविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
