सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट ६० अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै सबैभन्दा बढी राजस्व हो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
महिनागत रूपमा हेर्दा गत असारमा सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने कात्तिकमा सबैभन्दा कम २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठेको विभागले जनाएको छ । साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड, मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड, पुसमा ५ अर्ब १७ करोड, माघमा ५ अर्ब, फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड, चैतमा ६ अर्ब १६ करोड, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड र जेठमा ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
असार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । असारमा मात्रै ७० हजार ४ सय ८० पटक नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको छ भने कुल १ लाख ९३ हजार २८ पटक विभिन्न प्रकारका घरजग्गा कारोबार सम्पन्न भएका छन् । वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पटक, जेठमा ५४ हजार ७ सय २४ पटक र असारमा ७० हजार ४ सय ८० पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकरको दर बढ्नु र जग्गा वर्गीकरण नभएका पालिकामा कित्ताकाट पुनः रोकिएपछि असारमा घरजग्गा कारोबार अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व रहेको सम्पत्तिमा ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार पुँजीगत लाभकर वृद्धि र कित्ताकाट रोकिने जानकारीका कारण धेरैले असारमै कारोबार सम्पन्न गरेका हुन् । उनका अनुसार बैंकको ब्याजदर घटेपछि निक्षेपमा पैसा राख्नुभन्दा घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेकाले बजारमा केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि साउन र भदौलाई घरजग्गा कारोबारको अफसिजन मानिने भएकाले आगामी महिनामा कारोबार केही घट्ने अनुमान उनले गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असार तेस्रो सातासम्म देशका ७५३ पालिकामध्ये ३४० वटा पालिकाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी ४१३ पालिकाले वर्गीकरण पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गरी अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खुला गरेको भए पनि तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण सम्पन्न नभएका पालिकामा पुनः रोक लगाइएको हो ।
जेठको तुलनामा असारमा कित्ताकाट पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । विभागका अनुसार जेठमा १ लाख ४३ हजार ८ सय ५७ पटक कित्ताकाट भएकोमा असारमा यो संख्या बढेर २ लाख १२ हजार ७ सय ७९ पुगेको छ। नयाँ कित्ताकाट पनि जेठको ६२ हजार ४ सय ५७ बाट बढेर असारमा ९३ हजार ९ सय ६ पुगेको छ । तर साउनदेखि पुनः रोक लागेपछि कित्ताकाटको संख्या घटेर ४२ हजार ५ सय ६३ मा सीमित भएको विभागले जनाएको छ ।
यसैबीच सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक भएका घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबार अब अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
