नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन नसक्दा करिब १६ हजार ४ सय २५ मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सर्वेक्षणदेखि अध्ययनसम्म प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिसकेको अवस्थामा पीपीएमा भइरहेको ढिलाइले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार गत मध्य असारसम्म ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भई पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनामध्ये २ हजार ५ सय ५६ दशमलव ३० मेगावाटका १०२ नदी प्रवाही, ५ हजार २ सय ७६ दशमलव ३० मेगावाटका ३१ अर्धजलाशययुक्त र १ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका दुई जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् । यस्तै, पीपीएका लागि आवेदन दिएका थप आयोजनासहित कुल १६ हजार ४ सय २५ दशमलव ७७ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् ।
सरकारले न्यून विद्युत् खपत, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव तथा बजार सुनिश्चित नभएको कारण देखाउँदै २०७९ यता अधिकांश नयाँ पीपीए रोकेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए स्वतः हुने व्यवस्था रहे पनि गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ निजी लगानी भइसकेको छ । इप्पानका पदाधिकारीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको उपलब्धता, विद्युत् खपत तथा निर्यातको सम्भावना र संस्थाको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकनपछि मात्रै नयाँ पीपीए गर्ने नीति रहेको जनाएको छ ।
यता, ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पीपीएमा भएको ढिलाइले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा असर पर्ने र दीर्घकालमा ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन न्यूनतम पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले अहिलेको ढिलाइले आगामी वर्षहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ ।
हाल नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढे पनि पर्याप्त आन्तरिक खपत र निर्यात बजारको अभावका कारण ठूलो परिमाणमा विद्युत् उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात बजार सुनिश्चित गर्दै पीपीए प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
