नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ । तर, चार–पाँच नारायणाी अस्पताल र २ दिनसम्म चलेको देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित पार्ने आन्दोलनले नारायणी अस्पताल र यहाँका सेवाग्राहीले के पाए ? यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
आन्दोलनको मुख्य माग चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु थियो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाइसकेको थियो । घटनामा संलग्न आरोपमा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका थिए। त्यसैले आन्दोलनको उपलब्धि केवल दोषीमाथि कारबाहीको प्रतिबद्धतामा सीमित भयो भने त्यसले अस्पताल सुधारको मूल मुद्दालाई कहाँ पुर्यायो भन्ने समीक्षा आवश्यक छ ।
नारायणी अस्पतालमा भएको विवाद केवल एउटा घटनाको परिणाम थिएन । यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत समस्याको अभिव्यक्ति थियो । पर्याप्त चिकित्सक, नर्स, उपकरण र स्रोत साधनको अभावबीच सेवा दिइरहेको अस्पतालमा कुनै बिरामीको मृत्यु हुँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ । तर समाधान केवल आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, प्रणाली सुधारमा खोजिनुपर्छ ।
दुःखको विषय, सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा नारायणी अस्पतालको विकास, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, दरबन्दी पूर्ति, उपकरण तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराउने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएको देखिएन । जबकि आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण माग यही थियो ।
यदि स्वास्थ्य संस्थामा पटक–पटक उही समस्या दोहोरिन्छ भने केवल घटनापछि प्रतिक्रिया दिने होइन, समस्याको जरो पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक सुरक्षित हुनुपर्छ, तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा बिरामीले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।
यस घटनामा केही पात्रहरू विवादको केन्द्रमा आए । स्थानीयको अभिभावकीय भूमिकामा समस्या समाधानका लागि पहल गरेका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी पक्राउ परे । अर्कोतर्फ, सुरक्षा व्यवस्थापन र घटनाको समन्वयमा खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि प्रश्न उठे अन्तत उनकाे सरूवा गर्याे । तर, वास्तविक प्रश्न व्यक्ति केन्द्रितभन्दा माथि उठेर प्रणालीगत जवाफदेहिताको हो ।
नारायणी अस्पताल केवल एउटा संस्था होइन, मधेस क्षेत्रकै ठूलो स्वास्थ्य केन्द्र हो । यहाँ आउने हजारौँ नागरिकको भरोसा यससँग जोडिएको छ । त्यसैले आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि अस्पतालको सेवा सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोत साधन विस्तार हुनुपर्ने थियो ।
दुर्भाग्यवश, ठूलो दबाब र लामो आन्दोलनपछि पनि यदि अस्पताल सुधारको विषय सहमतिपत्रमा अटाउन सकेन भने त्यो आन्दोलनको उद्देश्य अधुरो रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको न्याय आवश्यक छ, तर बिरामी र स्वास्थ्य संस्थाले भोगिरहेको दीर्घकालीन समस्याको समाधान झन् अति आवश्यक हाे ।
अब प्रश्न चिकित्सक आन्दोलनले जित्यो वा हार्यो भन्ने होइन ।
प्रश्न हो– नारायणी अस्पतालले के पायो ?
बिरामीले के पाए ? र
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले के जिम्मेवारी लियो ?
जवाफदेहिताको सुरुवात यही प्रश्नबाट हुनुपर्छ।
