मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई काममा नखटाउन निर्देशन दिइएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुने वा नहुने टुङ्गो नलाग्दा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाहमा समेत अन्योल बढेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत असार मसान्तसम्म अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत जनशक्तिलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएसम्म काममा नखटाउन र हाजिर नगराउन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेशकुमार मिश्रका अनुसार भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गराएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखले लिनुपर्ने जनाएको छ ।
मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मधेश प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा ४३२ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत थिए। त्यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका संस्थामा थप ३४२ जना अस्थायी जनशक्ति कार्यरत थिए ।
यसरी प्रदेशभर गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७७४ जना अस्थायी जनशक्ति स्वास्थ्य सेवामा परिचालित थिए। तीमध्ये केही स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनमा गइसकेका छन् भने केही अन्यत्र गएपछि करिब १५० स्थान रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र जनशक्ति अवस्थाका आधारमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षको दरबन्दीबारे हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। दरबन्दी स्वीकृति नहुँदा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको समेत हाजिरी रोकिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा बिरामीको उपचार, प्रशासनिक काम तथा दैनिक सेवा सञ्चालनमा असर पर्न थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले भने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिको विवरणका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
_LFG6skP2d6-1789354448.jpg)
