मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको व्यापक पुनरावलोकन थालेको छ ।
संगठन पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको एकीकरण तथा खारेजी, बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
यसका लागि गाभिने मन्त्रालयबाहेक पाँचवटा मन्त्रालयमा कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि सारिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पुनरावलोकनमार्फत आवश्यकताअनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्नो ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भई निर्णयसमेत भइसकेको जानकारी दिए । अन्य मन्त्रालयको पुनरावलोकन प्रक्रिया भने जारी रहेको छ । ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयसहित ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी रहेको बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रियागत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैबीच मधेश प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरावलोकन सुरु गरिएको छ ।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका निकायको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता तथा आर्थिक भारको अध्ययन गरिरहेको छ । समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीच रहेको दोहोरोपन हटाउने, आवश्यक निकायलाई सुदृढ बनाउने तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
सरकारले अब केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचनालाई केवल संरचना घटाउने योजनाका रूपमा नभई प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन, जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन र सेवा प्रवाह सुधारसँग जोडिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् ।
