ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन अन्तर्गत २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई यही वैशाख २७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति नलिइ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क लागू गराएको, लोडसेडिङको अवधिमा बिल जारी गरेको, छुट महसुल बेवास्ता गरेको, र टीओडी मिटरबाट बिलिङ नगरेको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ—२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख, र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म। २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगले शुल्क निर्धारण नगरी प्राधिकरणले महसुल लागू गरेको थियो ।
लोडसेडिङको समयमा औद्योगिक ग्राहकहरूलाई दिइएको निरन्तर आपूर्तिको सुविधामा अतिरिक्त शुल्कसमेत लाग्ने भनिए पनि विद्युत् आपूर्ति अस्थगित गर्ने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि ग्राहकहरू प्रभावित भएका थिए । २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ समाप्त भएको घोषणा भएपछि भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट महसुल लोडसेडिङ अवधिको व्यवस्थासँग मिल्दैन भन्दै कानुनी रूपमा अमान्य देखाइएको छ ।
लाल आयोगले सबै बक्यौता फछ्र्यौट गरी सम्बन्धित उद्योगहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
