चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नगरसभामा पेस हुन नसकेका मधेस प्रदेशका चार नगरपालिकाको समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमा छलफल तथा सहजीकरण गरिने भएको छ ।
धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा बजेट पेस हुन नसकेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न लागिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा हुने छलफलको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित नगरपालिकामा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। छलफलका क्रममा बजेट नगरसभामा पेस हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा नै पहल थालेको हो ।
मन्त्रालयको स्थलगत सहजीकरणपछि सम्बन्धित पालिकामा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनका लागि देखिएका अवरोध हट्ने र स्थानीय तहको नियमित कामकारबाही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
