मधेश प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रहेकै अवस्थामा वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारी दरबन्दी घटाउन थालिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कार्यालयबाट दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीमा करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने नीति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन थालेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी बढी रहेकाले पुनरवलोकन गरी कटौती गरिएको हो । यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकारबाही थप छरितो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
‘प्रदेशसँग सीमित स्रोत–साधन छ। तर, विगतमा आधारबिना दरबन्दी सिर्जना गरिएको अवस्था देखियो,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘कामको पर्याप्त भारसमेत नहुने अवस्थामा कर्मचारीको ठूलो संरचना राखिरहन आवश्यक छैन । त्यसैले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेका हौँ ।’ मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च रोक्न विभिन्न सुधारका कदम अघि बढाएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्ध रकमान्तर नियन्त्रण गर्न थालेपछि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक सन्देश गएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्री भट्टराईले विगतमा देखिएका आर्थिक बेथितिको क्रमशः पहिचान गरी सुधार गर्दै जाने नीति लिइएको बताए। सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अब अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित नरहने भएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी निकायलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा गरी न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यससँगै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दोहोरो काम गर्ने वा अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार एकआपसमा गाभ्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
