काठमाडौँ। भाटभटेनी सुपरमार्केटले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको दण्ड बापतको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला गरेको छ ।
विवादास्पद व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको यो सुपरमार्केटले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा दण्ड र ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम बुझाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रकम दाखिला
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १६ मा पुरानै निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनीले रकम दाखिला गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुबप्रसाद पाण्डेका अनुसार, "कुल १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भाटभटेनीले दाखिला गरेको छ । अदालतबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिएपछि यो रकम बुझाइएको हो ।"
१६ वर्षपछि दण्डसहित कर असुल
२०६७ साल माघ १९ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनीमा छापा मारेपछि भ्याट छलीको तथ्य फेला परेको थियो। सो क्रममा २०६४ देखि भएको कारोबारमा कैफियत भेटिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भारतबाट आयातित वस्तु खरिदबिक्रीमा कर छली गरेको ठहर गरिएको थियो ।
कर निर्धारण प्रक्रियाका क्रममा २०६९ पुस ६ मा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको भए पनि २०७४ असार २९ मा पुरानै निर्णय सदर भएको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि २०७६ पुस २८ र २०८० माघ १६ का फैसलाहरूमा पुरानै निर्णयलाई सदर गर्दै कर तिर्न आदेश दिएको थियो ।
कर दाखिला पछि ढुक्क भएको भाटभटेनी
भाटभटेनीका एक उच्च कर्मचारीले कर दाखिला भइसकेको र अब थप कुनै बक्यौता नरहेको बताए । "प्रणालीले सबै हिसाब फरफारक गरिसकेको छ," उनले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले भाटभटेनीको यो कदमले राजस्व संकलनमा पारदर्शिता र ऐन पालनाको महत्त्वलाई पुष्टि गरेको बताएको छ ।
