सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलालाई पनि प्राकृतिक रूपमा निर्वाध बग्न पाउने अधिकार रहेको व्याख्या गरेको छ। अदालतले खोलाको प्राकृतिक बहाव, स्वच्छता र जैविक विविधता संरक्षणलाई त्यसको प्राकृतिक तथा मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निवेदक श्यामकृष्ण फुयालसमेतले दायर गरेको रिटमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। २०८२ साउन १३ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले गत साता सार्वजनिक गरेको हो। फैसलामा खोलाले आफ्नो बहाव क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बग्न पाउने अधिकार राख्ने उल्लेख गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र खोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई अक्षम्य भनिएको छ। अदालतले खोलाको बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाउँदा बाढी, डुबान तथा वातावरणीय क्षतिको जोखिम बढ्ने भएकाले प्राकृतिक बहाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सर्वोच्चले खोलालाई आफ्नो तटीय क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा बग्न पाउने, प्रदूषणबाट मुक्त रहने तथा जैविक विविधता कायम राख्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले नदी तथा खोलाको अधिकारसम्बन्धी आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणासमेत फैसलामा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा इक्वेडरको संविधान, कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतका निर्णय तथा भारतमा गङ्गा र यमुना नदीलाई कानुनी व्यक्तिसरह अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएका फैसलाको समेत चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै, बङ्गलादेश, क्यानडा र दक्षिण कोरियाका अदालतका नदी संरक्षणसम्बन्धी निर्णयलाई पनि आधार बनाइएको छ।
महादेव खोलाको विवादबाट मुद्दा अदालत पुगेको थियो
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तारकेश्वर नगरपालिका–११ को सीमामा बग्ने महादेव खोलाको बहाव क्षेत्र तथा चौडाइ निर्धारण नगरी ‘रिटेनिङ वाल’ र सडक निर्माण गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।निवेदकका अनुसार २०२२ सालको नक्सामा खोलाको बहाव क्षेत्र २१ देखि २२ मिटर रहे पनि हाल करिब १८ मिटरमा सीमित भएको थियो। नगरपालिकाले सडक निर्माणका क्रममा खोलालाई थप तीन मिटर महानगरतर्फ धकेल्ने गरी पर्खाल निर्माण गर्दा निजी घरजग्गामा असर पर्नुका साथै डुबानको जोखिम बढेको दाबी निवेदकको थियो।
निवेदकहरूले खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र यकिन गरी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन तथा प्राकृतिक बहाव कायम हुने गरी मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरेका थिए। तर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, तारकेश्वर नगरपालिकालगायत विपक्षीले खोलाको चौडाइ १२ मिटर कायम गर्ने मापदण्डअनुसार दुवैतर्फ पर्खाल तथा कोरिडोर निर्माण गरिएको दाबी गरेका थिए। २०२२ सालको नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर खोलाको वर्तमान चौडाइ निर्धारण गर्न व्यावहारिक नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।
अदालतले खोलाको चौडाइ निर्धारण गर्ने विषय प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले रिट जारी नगरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायको दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको छ।मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले अभिलेख, स्रेस्ता र प्रचलित मापदण्डका आधारमा खोला तथा नदीको क्षेत्र संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।सर्वोच्चको यो व्याख्याले विकास निर्माणका नाममा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र संरचना निर्माणमाथि थप कानुनी तथा पर्यावरणीय जिम्मेवारी सिर्जना गरेको छ।
