नेपालको ठूलो चुनौती बेरोजगारी मात्र होइन, रोजगारीलाई हेर्ने परम्परागत सोच पनि हो। हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। तर देशभित्र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाका लागि विकल्पभन्दा बाध्यता बन्दै गएको छ ।
तर पछिल्लो समय विश्वभर काम गर्ने शैली तीव्र रूपमा परिवर्तन भएको छ। प्रविधिले काम गर्ने स्थान र बजारबीचको भौगोलिक दूरी घटाइदिएको छ ।
आज काठमाडौंमा बसेर अमेरिकाको कम्पनीका लागि सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ। विराटनगरबाट युरोपेली ग्राहकका लागि डिजाइन सेवा दिन सकिन्छ। दार्चुलामा बसेर अस्ट्रेलियाको कम्पनीलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसको अर्थ विश्व बजारमा काम गर्न विदेश जानैपर्ने अवस्था विस्तारै बदलिँदै गएको छ ।
त्यसैले नेपालले अब आफ्नो बहसको दिशा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ—युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने कि उनीहरूको सीपलाई नेपालमै बसेर विश्व बजारसँग जोड्ने ?
आईटी सेवाबाट बढ्दै गएको आम्दानी
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले विश्व बजारमा आफ्नो सम्भावना प्रमाणित गरिसकेको छ। एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान (आईआईडीएस) को अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्र थप विस्तार भएको देखिन्छ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास–आईटी) ले सन् २०२५ सम्म नेपालको वार्षिक आईटी सेवा निर्यात करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरेको छ ।
केही वर्षको अवधिमै आईटी सेवा निर्यात ५०–७० अर्ब रुपैयाँको स्तरबाट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्नु महत्वपूर्ण संकेत हो ।
यस क्षेत्रको विकासमा नेपाली युवा, आईटी कम्पनी, स्टार्टअप, फ्रिलान्सर र विश्व बजारमा सेवा बिक्री गरिरहेका निजी क्षेत्रका व्यवसायको ठूलो भूमिका छ ।
यसले एउटा प्रश्न पनि जन्माउँछ—अहिलेको तुलनामा अझ प्रभावकारी नीतिगत तथा पूर्वाधारगत सहयोग उपलब्ध गराउने हो भने नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र अझ कति विस्तार हुन सक्छ ?
घोषणा होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण आवश्यक
नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि दशकको घोषणा, नेपाललाई आईटी हब बनाउने लक्ष्य तथा आगामी वर्षहरूमा आईटी सेवा निर्यात विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
तर लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन ।
आईटी कम्पनीलाई विदेशी ग्राहकसँग सम्झौता गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लिन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न, विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी स्टार्टअप स्थापना, लगानी भित्र्याउने, व्यवसाय विस्तार तथा बन्द गर्ने प्रक्रियासमेत सरल र छरितो हुनुपर्छ ।
राज्यले आफैं सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गर्नुभन्दा नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
डिग्रीभन्दा सीपलाई प्राथमिकता
नेपालमा अझै पनि राम्रो रोजगारीका लागि विश्वविद्यालयको डिग्री अनिवार्य छ भन्ने धारणा बलियो छ। औपचारिक शिक्षाको महत्व आफ्नै ठाउँमा भए पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो डिग्रीमा मात्र सीमित छैन।
प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यूआई/यूएक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, एनिमेसन तथा भिडियो उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा व्यवहारिक सीप र राम्रो पोर्टफोलियोले अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
विश्व बजारले व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै उसले गर्न सक्ने काम, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र परिणामलाई पनि महत्व दिन्छ ।
त्यसैले शिक्षा प्रणालीले पनि सीप, अभ्यास र सिर्जनशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहबाटै डिजिटल जनशक्ति उत्पादन
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। स्थानीय तहसम्म डिजिटल सीप विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार, निजी तालिम संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय र आईटी कम्पनीबीच सहकार्य गरेर बजारको मागअनुसार तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यस्ता कार्यक्रममा सामान्य कम्प्युटर ज्ञानभन्दा बाहिर गएर प्रोग्रामिङ, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, भिडियो उत्पादन, व्यावसायिक अंग्रेजी तथा ग्राहकसँगको व्यवहारजस्ता सीप समावेश गर्न आवश्यक छ ।
त्यससँगै फ्रिलान्सिङ, रिमोट रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग सम्झौता, डिजिटल भुक्तानी र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणबारे पनि व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ ।
विद्यालयदेखि नै डिजिटल सिर्जनशीलता
डिजिटल सीप विकासको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरता, कम्प्युटेसनल थिङ्किङ, आधारभूत प्रोग्रामिङ, साइबर सुरक्षा र समस्या समाधानसम्बन्धी सीप विकास गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीले विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा डिजिटल परियोजना तयार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।
कसैले वेबसाइट बनाउने, कसैले मोबाइल एप विकास गर्ने, कसैले डिजाइन वा भिडियो उत्पादन गर्ने तथा कसैले डेटा वा एआईमा आधारित परियोजना तयार गर्ने अभ्यास गर्न सक्छन् ।
सबै विद्यार्थी प्रोग्रामर बन्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु आवश्यक छ।
श्रम निर्यातबाट सीप निर्याततर्फ
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। तर यसका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा आफ्नो परिवार र देश छाडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रले यही अवस्थाको विकल्प खोज्ने अवसर दिएको छ।
युवा नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सक्छन्। उनीहरूको परिवार नेपालमै रहन्छ, आम्दानीको ठूलो हिस्सा देशमै खर्च हुन सक्छ र सरकारले कर तथा अन्य माध्यमबाट त्यसबाट लाभ लिन सक्छ।
युवालाई केवल ‘विदेश नजाऊ’ भनेर रोक्न सकिँदैन। त्यसका लागि नेपालमै बसेर विश्वस्तरको आम्दानी गर्न सक्ने अवसर र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
काठमाडौंमा बसेको युवाले अमेरिकी कम्पनीका लागि काम गर्न सक्छ भने कामकै लागि अमेरिका पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउन सकिन्छ। विराटनगरमा बसेकी युवतीले युरोपेली कम्पनीका लागि सफ्टवेयर बनाउन सक्छिन् भने उनको क्षमताको मूल्यांकन भौगोलिक अवस्थाभन्दा सीपका आधारमा हुन सक्छ। दार्चुलामा बसेको युवाले इन्टरनेटमार्फत विश्व बजारमा सेवा बिक्री गर्न सक्छ भने दुर्गम स्थान उसको आर्थिक कमजोरी मात्र रहँदैन।
अब नेपालले श्रम निर्यातमा मात्र निर्भर रहने अर्थतन्त्रबाट सीप, सेवा, ज्ञान र सिर्जनशीलता निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोज्नुपर्छ।
युवालाई विदेश पठाउने मात्र होइन, नेपालमै बसेर विश्व बजारमा काम गर्न सक्ने बनाउने नीति र वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
