पश्चिम नवलपरासीमा उखु किसानका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकममध्ये हरेक वर्ष केही हिस्सा खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको छ। उद्योगहरूले किसानको आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा अनुदान रकम किसानको खातामा पुग्न नसकेको हो।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा उखु उत्पादन बढ्दै गए पनि सबै किसानले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्। उद्योगले उपलब्ध गराएको उखु खरिदसम्बन्धी विवरणका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाउँदै आएको छ।
कोलेनिका नवलपरासीका लेखापाल कमल महतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले उखु किसानका लागि १७ करोड १२ लाख ८ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएको थियो। त्यसमध्ये ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो।
सो वर्ष जिल्लाका तीन चिनी उद्योगमा ६ हजार ९१९ किसानले २४ लाख ४५ हजार ८२९ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएकोमा ६ हजार ५४७ किसानले मात्र भुक्तानी पाएका थिए। ३७२ किसानको अनुदान रकम भने फ्रिज भएको हो।
पश्चिम नवलपरासीमा बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ गर्दै आएका छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकममध्ये बागमती चिनी उद्योगतर्फ ५ लाख ४१ हजार, लुम्बिनी चिनी उद्योगतर्फ २ लाख २३ हजार र इन्दिरा चिनी उद्योगतर्फ २७ हजार रुपैयाँ रहेको कोलेनिकाले जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनुदान रकम फ्रिज हुने क्रम झनै बढेको देखिन्छ। सो वर्ष ३० लाख ८५ हजार ९८८ रुपैयाँ अनुदान रकम खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाको तथ्याङ्क छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा ७ हजार ३०८ किसानले उखु उपलब्ध गराएका थिए। तर, ६ हजार ७५० किसानले मात्र अनुदान रकम प्राप्त गरे। ५५८ किसानको अनुदान रकम भने फ्रिज भएको हो ।
सरकारले सो वर्ष प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ८ करोड ३६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएको थियो। त्यसमध्ये ८ करोड ५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र किसानलाई वितरण भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
फ्रिज भएको रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्दिरा चिनी उद्योगतर्फको रहेको छ। उक्त उद्योगसँग सम्बन्धित २१ लाख ३७ हजार ४८८ रुपैयाँ अनुदान वितरण हुन नसकेको हो। क्रसिङ सकेपछि उद्योग बन्द भएको र सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेकाले किसानको विवरण उपलब्ध हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी बागमती चिनी उद्योगतर्फ ५ लाख १५ हजार ७६० रुपैयाँ र लुम्बिनी चिनी उद्योगतर्फ ४ लाख ३२ हजार ७३९ रुपैयाँ अनुदान वितरण हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ। सो वर्ष जिल्लाका ७ हजार ३०८ किसानले २३ लाख ९० हजार २२६ क्विन्टल उखु उद्योगलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
कोलेनिकाका अनुसार उद्योगहरूले प्रारम्भमा किसानको नाम तथा व्यक्तिगत विवरणभन्दा उखुको परिमाणसम्बन्धी विवरण मात्र पठाउने गरेका छन्। सोही विवरणका आधारमा अनुदान रकम निकासा भएर आएपछि भुक्तानीका क्रममा किसानको व्यक्तिगत विवरण माग गरिन्छ। तर, उद्योगहरूले सबै किसानको आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराउँदा अनुदान रकम वितरण हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
यता, उद्योगहरूले भने किसानकै कारण कतिपय अनुदान रकम वितरण हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। किसानसँग पटक–पटक आवश्यक कागजात माग गर्ने गरेको तर लालपुर्जा, जग्गा भाडामा लिएको भए सम्झौतापत्र, बैंक खातालगायतका विवरण उपलब्ध नगराउँदा सबै किसानको विवरण कोलेनिकामा पठाउन नसकिएको उद्योगहरूको भनाइ छ ।
यसरी किसानको उत्पादन बढ्दै गए पनि अनुदान वितरण प्रक्रियामा उद्योग र किसानबीच आवश्यक विवरण आदानप्रदान हुन नसक्दा सरकारी अनुदानको रकम हरेक वर्ष खर्च हुन नसकी फ्रिज हुँदै आएको देखिन्छ ।
