सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने अनुमानित वार्षिक खर्च समावेश गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार आर्थिक रूपमा असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक १३ करोड ६७ लाख ५८ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत समावेश छन् ।
वैतनिक कानुन व्यवसायी व्यवस्थापनका लागि मात्रै ५ करोड ६३ लाख ५८ हजार ९९१ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि ७५ लाख र कार्यकारी समितिको बैठकका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
हाल कानुनी सहायता समिति तथा वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि सरकारले वार्षिक १० करोड ४४ लाख ५१ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि हालको खर्चभन्दा थप ४ करोड ८७ लाख १२ हजार ५४१ रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित खर्चमा ज्येष्ठ नागरिक, घरेलु हिंसा पीडित तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिँदै आएको कानुनी सहायताको खर्च समावेश गरिएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसन तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत प्रदान हुने कानुनी सहायताको खर्च पनि यसमा समावेश छैन ।
त्यस्तै, हाल कतिपय जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता अधिकारीका कार्यालय जिल्ला बार इकाइ, जिल्ला अदालत तथा सरकारी वकिलको कार्यालयका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन्। वैतनिक कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित अदालतबाट सेवा दिइरहेकाले कार्यालय भाडालगायत खर्च पनि अनुमानित रकममा समावेश गरिएको छैन ।
छुट्टै भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएमा त्यसको खर्च थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निःशुल्क कानुनी सहायता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हो। मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
