प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी मंसिरको पहिलो साता हुने सम्भावित भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएका विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने तयारी छ। सीमा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यापार, व्यापार घाटा, पूर्वाधार विकास तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पारवहन सुविधालगायतका विषय छलफलका प्राथमिकतामा पर्न सक्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट सुरु गरेसँगै नेपाली प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परम्परागत अभ्यास यसपटक टुटेको छ। यद्यपि, अमेरिकापछि उनको दोस्रो विदेश भ्रमण भारत हुने तयारी भइरहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालका उच्च अधिकारीहरूको भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
भारत भ्रमणमा उठ्न सक्ने प्रमुख विषय
सीमा व्यवस्थापन
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन र लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा सम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा उठ्न सक्नेछन्। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित नेपालको धारणा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल अघि बढाउने विषय महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
नेपालले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि पनि यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशील मुद्दाका रूपमा रहँदै आएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विषय
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको विषय पनि भ्रमणका क्रममा उठ्न सक्नेछ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले भोग्दै आएको क्षति न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त पहल आवश्यक रहेको विषय नेपालले राख्न सक्छ।
नेपाल र भारतबीच वातावरण संरक्षण तथा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि द्विपक्षीय छलफलको एजेन्डा बनाउन सकिनेछ ।
बाढी, डुबान तथा विपद् व्यवस्थापन
नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि देखिने बाढी तथा डुबानको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ। सीमावर्ती नदीको व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, बाढी नियन्त्रण तथा विपद्का बेला सूचनाको आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा दुई देशबीच छलफल हुन सक्छ ।
विशेषगरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रणालीसँग सम्बन्धित नदी व्यवस्थापन तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक सहकार्यको विषय उठाउन सकिनेछ ।
ऊर्जा व्यापार
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को भारतीय बजारमा निर्यात विस्तार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्छ ।
नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनालाई थप विस्तार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका विषयमा नयाँ समझदारीको आवश्यकता रहेको छ ।
व्यापार घाटा र पूर्वाधार
नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउने तथा नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने विषय पनि प्रधानमन्त्री शाहले उठाउन सक्नेछन् ।
नेपालमा भारतीय लगानी विस्तार, औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा दुई देशबीचको व्यापारिक कनेक्टिभिटी सुधारका विषयमा समेत छलफल हुन सक्नेछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जनकपुर–अयोध्या लगायतका सञ्जाल विस्तारका विषय पनि छलफलमा आउन सक्छन् ।
पारवहन र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहज र भरपर्दो पारवहन सुविधा महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले भारतीय बन्दरगाह, स्थलमार्ग तथा जलमार्गसम्म नेपालको पहुँच थप सहज बनाउने विषयमा पनि नेपालले भारतसँग छलफल गर्न सक्नेछ ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा लाग्ने लागत र समय घटाउने तथा पारवहन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका विद्यमान विषयमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा उठाइने एजेन्डा र त्यसबाट हुने सहमतिले आगामी दिनमा दुई देशबीचको आर्थिक, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा कूटनीतिक सहकार्यलाई प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
