सरकारले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा गम्भीर र अति गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले असोज २ गते मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो भने यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभागले बिहीबार स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
मापदण्डअनुसार सरकारले सहिद घोषणा गरेका जेन–जी आन्दोलनका सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र सम्बन्धित निकायबाट गम्भीर वा अति गम्भीर घाइतेको परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति छात्रवृत्तिका लाभग्राही हुनेछन्।
लाभग्राहीले स्वीकृत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा तोकिएबमोजिमको शैक्षिक सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
कक्षा अनुसार प्रोत्साहन रकम
आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने लाभग्राहीका लागि प्रचलित कानुनअनुसार निःशुल्क शिक्षाका अतिरिक्त विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक तथा सिकाइ सामग्रीका लागि वार्षिक प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले स्थानीय तहमार्फत वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि वार्षिक १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
निजी विद्यालयमा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था
मापदण्डले संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने लाभग्राहीलाई समेत छात्रवृत्ति सुविधामा समेटेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनबमोजिम निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल निजी विद्यालयहरूले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। नयाँ मापदण्डले तोकेको लाभग्राहीलाई समेत उक्त छात्रवृत्ति व्यवस्थाअन्तर्गत समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस व्यवस्थाबाट जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रभावित परिवार तथा घाइते विद्यार्थीलाई आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
