आकर्षक रोजगारी र राम्रो कमाइको प्रलोभनमा विदेश पुगेका नेपालीहरू ठगी, श्रम शोषण र कुटपिटमा परे पनि आफूले गुमाएको रकम फिर्ता पाउन कानुनी कठिनाइ झेलिरहेका छन् ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर टर्की पुगेका सात नेपाली युवा यसको उदाहरण हुन्। राम्रो कामको आश्वासनमा टर्की पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँ पुगेपछि सास फेर्नसमेत कठिन हुने कोइला कारखानामा काम लगाइएको थियो। काम गर्न नसकेपछि नेपाली एजेन्टले ग्रिसमा राम्रो कमाइ हुने भन्दै थप प्रलोभन देखाए ।
पाकिस्तानी एजेन्टसँग मिलेर ग्रिसको कार्ड बनाइदिने र युरोपको भिसा लगाइदिने भन्दै उनीहरूलाई टर्कीको सीमा क्षेत्रमा रहेको एक खण्डहर भवनमा लगेर थुनिएको पीडितहरूको भनाइ छ। कुटपिट गर्दै नेपालबाट पैसा मगाउन लगाएर लाखौँ रुपैयाँ असुलिएको उनीहरूले बताएका छन्। पीडितहरू ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गुमाएर नेपाल फर्किएका हुन् ।
गुमाएको रकम फिर्ता पाउने आशामा वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका उनीहरूको उजुरी भने दर्ता भएन। विदेश पुगिसकेपछि ठगी तथा कुटपिट भएको भन्दै विभागले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा जान सुझाव दिएको थियो ।
ब्युरो पुगेपछि पनि पीडितहरूले आफूले गुमाएको रकम कानुनी प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा असुल गर्न कठिन रहेको थाहा पाए। ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ मा पीडितको ठगिएको बिगो असुल गरी फिर्ता गराउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
आरोपी पक्राउ परेर कारबाही भए पनि पीडितले गुमाएको रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरू अनौपचारिक ‘रिकभरी’ समूहको सहारा लिन बाध्य हुने अवस्था रहेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारी तथा युरोप–अमेरिका पठाइदिने नाममा ठूलो रकम ठगीमा परेका धेरै पीडितले यही समस्या भोगिरहेका छन् ।
सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले पीडितलाई पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले थप सुधारको माग गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको पिपुल फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखनलाई समेत स्पष्ट रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पुरानो कानुनले महिलाको बेचबिखन र यौन शोषणलाई मात्रै केन्द्रमा राखेको बुझाइ रहे पनि पछिल्लो समय रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनका नाममा पनि मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। त्यसैले नयाँ कानुनले श्रम शोषण, ठगी र अन्य माध्यमबाट हुने बेचबिखनलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लुइँटेलले पीडितले दाबी गरेको बिगो असुलीको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला अदालतबाट पीडितले बुझाएको रकममा थप ५० प्रतिशत हर्जानासहित कसुरदारबाट रकम असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै, मुद्दाको प्रक्रिया लामो हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सरोकारवालाहरूले मानव बेचबिखनका घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने, विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने तथा पीडितको संरक्षण र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा समिति गठन, पीडितको गोपनीयता र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी केही व्यवस्था समेटिए पनि मानव बेचबिखनको परिभाषा, श्रम शोषणमार्फत हुने बेचबिखन, पीडित संरक्षण तथा बाध्य पारिएर अपराधमा संलग्न गराइएका व्यक्तिमाथिको अभियोजनजस्ता विषयमा थप सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
