सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते राति प्रहरी अधिकारीहरूले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी पछि परिवारको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको जनाएको छ ।
न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएकाले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मान्यतासँग मेल नखाने जनाएको छ ।
यसअघि प्रहरीले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो। यद्यपि, नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।
सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वपदाधिकारीसँग जोडिएका विषयलाई न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित घटनाका रूपमा चित्रण वा सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशीलता अपनाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्चले न्याय सम्पादनका क्रममा हुने कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
