वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत लामो समयदेखि फरार रहेका आरोपितको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलो चरणमा एक हजारभन्दा बढी फरार आरोपितको सूची सार्वजनिक गरी उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले ९ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्का गर्नेलगायत कानुनी कारबाही अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख थियो ।
३५ दिने सूचना अवधि समाप्त भएपछि सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले पुराना मुद्दाका अभिलेख संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमै एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।
ती अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार व्यक्तिको यकिन संख्या भने अझै निर्धारण हुन सकेको छैन । पुराना मुद्दाको व्यवस्थित अभिलेख नहुनु र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको कार्यालयमा आगलागी हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट हुनुले विवरण संकलनमा समस्या भएको छ ।
विभागले गत वर्ष भदौसम्मका पुराना अभिलेख खोज्ने र उपलब्ध कागजातका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । तयार पारिएको सूचीका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनले फरार आरोपितको बैंक खातामात्र नभई सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अधिकारीका अनुसार पीडितले छिटो न्याय पाउन र ठगी भएको रकम असुली गर्न यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।
सम्पर्कमा आए बयान दिएर तारेखमा छुट्न सक्ने
विभागले फरार आरोपितलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियासँगै स्वेच्छाले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरसमेत दिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति आफैँ विभाग वा प्रहरीको सम्पर्कमा आएर बयानलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि तारेखमा छुट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि केही आरोपित सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । आफैँ उपस्थित भएर बयान तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सोही दिन तारेखमा छुट्न सक्ने भएकाले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि फरार रहँदा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ । विभागको अनुमानमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
अरूको बैंक खाता प्रयोग भएको हुन सक्ने चुनौती
फरार आरोपितको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियामा खाताको वास्तविक प्रयोग र खातावालको संलग्नता पहिचान गर्नु अर्को चुनौती देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा ठगीमा संलग्न व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको बैंक खाता प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
साथीभाइ वा चिनजानका व्यक्तिलाई सामान्य रकम आउने भन्दै उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गराउने र पछि त्यही खाता वैदेशिक रोजगार ठगीको कारोबारमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा खातावालसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने भएकाले बैंक खाता रोक्का गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ठगीका आरोपित लामो समयसम्म फरार रहँदा पीडितले रकम फिर्ता पाउन र न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन कठिनाइ हुँदै आएको छ । बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रियाले आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितको रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।
पुराना मुद्दाको डिजिटल अभिलेखीकरण हुँदै
विभागले २०६४ सालदेखि थन्किएका पुराना ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । वर्षौंदेखि कारबाही हुन नसकेका फाइल व्यवस्थित गर्ने, क्रमबद्ध गर्ने र डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि पनि विभागले पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेखमा राखेको थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा तोडफोड र आगजनी हुँदा स्क्यान गरिएका मुद्दाका फाइल राखिएको डिभाइस जलेर नष्ट भएको थियो । त्यसपछि विभागले पुनः पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न थालेको हो ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार छुट्टै कर्मचारी खटाएर काम भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म चारदेखि पाँच हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ । डिजिटल अभिलेखीकरणमा फाइलको विवरण इन्ट्री गर्नेमात्र नभई प्रत्येक मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने भएकाले एउटा फाइल तयार गर्न करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
सबै पुराना मुद्दा डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण भएपछि फरार आरोपितको वास्तविक संख्या यकिन गर्न सहज हुने विभागको विश्वास छ ।