काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि आधामात्रै पूरा भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८३ भदौ मसान्तसम्म ५०.०२ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत रहेको छ ।
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको आयोजनाको समयसीमा सरकारले फेरि तीन वर्ष थपेको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार अब फास्ट ट्र्याक २०८६ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै आयोजनाको लागत पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हाल परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आकस्मिक खर्चसहित कुल लागत करिब २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
बाँकी काम पूरा गर्न थप करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यससँगै सुरुमा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँमा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अब दुई खर्बभन्दा बढी लागतमा पुग्ने देखिएको छ।
जग्गा अधिग्रहणदेखि सुरुङ निर्माणसम्म चुनौती
७०.९७७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकमा सात सुरुङको कुल लम्बाइ ११.२ किलोमिटर छ। महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङका दुवै ट्युबमा ब्रेकथ्रु भइसकेको छ। अन्य सुरुङमा पनि निर्माण जारी छ ।
आयोजनामा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ८५ वटाका लागि सम्झौता भइसकेको छ। हालसम्म ५७ पुलको फाउन्डेसन, ३८ वटाको सबस्ट्रक्चर र १६ वटाको सुपरस्टक्चर निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
तर ललितपुरको खोकना–बुंगमती क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन। यही कारण प्याकेज नम्बर ११ को काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाली सेनाका अनुसार जग्गा प्राप्ति, राइट अफ वे, सुरुङ तथा अग्ला पुल निर्माण, कोभिड–१९ महामारी र २०८१ असोजको बाढीपहिरोले पनि आयोजना प्रभावित भएको थियो ।
लागत बढ्दै, समयसीमा थपिँदै
फास्ट ट्र्याकको लागत सुरुआती अनुमानको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनमा ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत सन् २०१४ मा ९६ अर्ब र सन् २०१५ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
हाल लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आसपास पुगेको छ। सरकारले फेरि तीन वर्षको समय थपेसँगै लागत थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि पनि आयोजनाको समयसीमा दुईपटक थपिएको थियो। सुरुमा २०७८ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पहिलोपटक २०८१ मंसिर र दोस्रोपटक २०८३ चैतसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो ।
महालेखाले पनि उठायो ढिलाइ र व्यवस्थापनको प्रश्न
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या औंल्याएको छ ।
आवश्यक ५ हजार ४ सय ७० रोपनी जग्गामध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ४ हजार ९ सय ४८ रोपनी प्राप्त भएको र ५ सय ५२ रोपनी अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रेखांकनभित्र पहिचान गरिएका ७१ हजार १ सय ४१ रूखमध्ये ४२ हजार ३ सय ५२ वटामात्र कटान भएका छन् । बाँकी रूख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारमा भएको ढिलाइले निर्माण प्रभावित भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले विभिन्न प्याकेजमा डिजाइन तयार गर्न भएको ढिलाइ, परामर्शदाता परिवर्तन र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले समेत आयोजना प्रभावित भएको औंल्याएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
फास्ट ट्र्याकका केही सुरुङ तथा पुल निर्माणको पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो।
यसले आयोजना निर्माणको समयसीमा थप प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
वैकल्पिक मार्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण
फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र तराई–मधेसबीचको दूरी तथा यात्रा समय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, बीपी राजमार्गलगायतका मुख्य सडक बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा राजधानीको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने भएकाले फास्ट ट्र्याकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको छ ।
तर निर्माण सुरु भएको नौ वर्षमा आयोजना आधामात्रै पूरा हुनु र लागत दुई खर्बभन्दा माथि पुग्नुले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। अब थपिएको तीन वर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्दै लागत वृद्धि नियन्त्रण गर्नु सरकार र नेपाली सेनाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
