कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए ।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार हालको बजार मूल्यमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछि लागू हुने कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सचिव मिश्रले समितिको बैठकमा भने, ‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ ।’
उनले थपे, “हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । “त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै मिश्रले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
