काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले यही असोज १९ गते सोमबारदेखि सस्तो मूल्य र कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको मूल्य वृद्धि र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएपछि हाल उपलब्ध सुपथ मूल्य तथा न्यून स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजलाई निरन्तरता दिन नसकिने आइस्पानले जनाएको छ ।
आइस्पानका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको मूल्यवृद्धि र आर्थिक चुनौतीका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनु, फाइबरको मूल्य बढ्नु तथा अत्यधिक मुद्रास्फीतिका कारण सञ्चालन लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको संघको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा चिपसेटको मूल्य बढ्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि थप आर्थिक भार परेको आइस्पानले जनाएको छ ।
यी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति र बढ्दो सञ्चालन लागतका कारण सुपथ मूल्यमा कम स्पिडका प्याकेजहरू उपलब्ध गराउन कठिन भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको संघले स्पष्ट पारेको छ । निर्णयबाट ग्राहकमा पर्न जाने असुविधाप्रति आइस्पानले क्षमायाचना गरेको छ ।
आइस्पानले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच र घनत्वका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा रहेको संघको भनाइ छ ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा विश्वकै सस्तोमध्ये एक रहेको दाबी गर्दै आइस्पानले अधिकांश घरधुरीसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सेवा प्रदायकहरू सफल भएको जनाएको छ। सेवा प्रदायकहरूले सकेसम्म सुपथ मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको संघको भनाइ छ ।
कोरोना महामारी तथा भोटेकोशी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अत्यावश्यक सेवा निरन्तर सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै संघले डिजिटल नेपालको अभियानमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ ।
आइस्पानले आफ्ना सदस्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसारको मूल्य विवरण आफ्नो वेबसाइटमा ग्राहकले सहज रूपमा देख्न सक्ने गरी राख्न पनि संघले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, इन्टरनेट सेवाको शुल्क भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन आइस्पानले आग्रह गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार: सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट महँगिने जोखिम, ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्न सक्ने
पढ्नुहोस् विज्ञप्ति
