सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार अभियान अत्यावश्यकबाहेक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनातर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका काम भने जारी राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
परिषद्ले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत भएका ती योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
त्यस्तै, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
