जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले १ हजार ७ सय ७८ प्रतिवादीमध्ये ३ सय जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित ४ सय ४५ वटा मुद्दा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा अधिकांश प्रतिवादी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेको देखिएकाले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिन विद्यमान कानुनी व्यवस्था बाधक रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले १५ असोजमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइएको छ। अध्ययन गरिएका मुद्दामध्ये ५३ वटा मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा लगाइएका र कानुनअनुसार फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिका मुद्दा पहिचान गरेको हो। तर हत्या लगायत गम्भीर आपराधिक घटनासँग जोडिएका प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी आधार नपुग्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा सहभागीमाथि लगाइएका धेरैजसो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी प्रतिवेदन आउने अपेक्षा गरेको भए पनि समितिले कानुनी सीमाका कारण ठूलो संख्यामा मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने राय दिएको समितिस्रोतले जनाएको छ ।
