ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। अझै ७३ प्रतिशत नागरिकले विद्युत महसुल तिर्न भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत देशभरका १२९ वितरण केन्द्रका विभिन्न शाखामा ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताएका छन् ।
डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्दा नागरिकको समय र आवतजावत खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनका अनुसार काउन्टर सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको जनशक्ति र स्रोतलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म नागरिकले डिजिटल माध्यमबाटै विद्युत महसुल तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने ज्येष्ठ नागरिक, अभिभावक तथा आफन्तलाई डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सिकाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनलाई केवल प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानका रूपमा नभई नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
