भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत पाएका स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद शाखाका पूर्वप्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
म्याक्सीम ट्रेडर्ससँग सम्बन्धित अर्को फाइलमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यस प्रकरणमा चौरसियाका छोरा राजनको समेत संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार चौरसियाले आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्तिबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरेको र रकमको स्रोत तथा कारोबार लुकाउन परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित बैंक खाता र सहकारीको प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ । चौरसियाकी श्रीमती सचिव रहेको भनिएको श्रीनिधि सहकारीमार्फत रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने र विभिन्न खातामा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको हुन सक्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, चौरसियाका छोराको नाममा रहेको एग्रो फर्मका लागि बाख्रापालन गर्ने प्रयोजन देखाएर बैंकबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको र उक्त रकम घोषित प्रयोजनमा खर्च नगरी ब्याजमा लगाइएको आरोपसमेत उठाइएको छ । यस विषयमा ऋणसम्बन्धी कागजात, बैंक कारोबार र रकमको वास्तविक उपयोगबारे अनुसन्धानबाट थप तथ्य खुल्नुपर्ने देखिन्छ ।
चौरसियामाथि सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी ठेक्कापट्टा तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणमा म्याक्सीम ट्रेडर्स इनकर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुषालसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले अघि बढाएको करिब ३० करोड रुपैयाँको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड (यूएसजी) मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा आएको थियो । उक्त खरिदमा निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।
दुई सय थान पोर्टेबल यूएसजी मेसिन खरिदका लागि तयार गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कम्पनीको मेसिनसँग मात्र मेल खाने गरी बनाइएको र त्यसको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । उक्त उपकरणको प्रतिमेसिन लागत करिब १० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि १५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको बताइएको छ । यसरी प्रतिमेसिन मूल्यमा पाँच लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, उपकरणको वास्तविक बजार मूल्य, प्राविधिक विशेषता, खरिदको लागत विवरण र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कागजातको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ ।
उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा चौरसिया व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । निश्चित कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड बनाइएको र सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय उठेको छ ।
समग्र प्रकरणमा सम्पत्तिको स्रोत, परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित बैंक तथा सहकारी कारोबार, ऋणको उपयोग र स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्। तर, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबै आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आधिकारिक धारणा, अनुसन्धानको औपचारिक अवस्था तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रकरणका थप तथ्य स्पष्ट हुनेछन् ।
अनुसन्धानमा आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक विषय भएकाले नयाँ आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।
भिडियाे रिपाेर्ट
