रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाण्डौ महानगरपालिकाका सात वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ का जग्गाबाट आयोगले औँल्याएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनिएका कित्ताको क्षेत्रफल कट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
२०५२ सालमा गठन भएको रावल आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले पहिचान गरेका अन्य जग्गाको समेत छानबिन गरी सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
