सरकारले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । अब बिल लिने उपभोक्तासँगै बिल जारी गर्ने बिक्रेतालाई पनि नगद पुरस्कार दिने तयारी गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले बिल लिने संस्कार विकास गर्न र राजस्व सङ्कलन बढाउन सहयोग पुगेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । कार्यक्रम सुरु भएपछि उपभोक्ताले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा सक्कल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिल लिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा सरकारको भ्याट सङ्कलनमा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म उपभोक्ताले नगद पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा हुँदा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि सरकारले अब बिक्रेतालाई पनि बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि नै बिक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशनअनुसार विभागले बिक्रेतालाई पुरस्कार दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले बिक्रेतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभागबाट प्राप्त कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बिक्रेतालाई उपभोक्तालाई दिइने जस्तो ठूलो रकमको पुरस्कार दिने योजना छैन । दैनिक एक जना बिक्रेतालाई २५ हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा एक जनालाई बम्पर पुरस्कारस्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ताका लागि हाल कायम रहेको पुरस्कार प्रणाली भने यथावत् रहनेछ ।
हाल उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा कारोबार स्वतः पुरस्कार प्रणालीमा समावेश हुन्छ । नगद भुक्तानी गरेर सक्कल भ्याट वा प्यान बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलमा बिलको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यसरी दर्ता भएका बिलका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाट पुरस्कार विजेता छनोट गरिन्छ ।
उपभोक्ताले बिल माग्न थालेपछि कतिपय बिक्रेताले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
बिल लिने र जारी गर्ने दुवै पक्षलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा कारोबारको वास्तविक विवरण अभिलेख हुने, करको दायरा विस्तार हुने र कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले बजेटमार्फत नै करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार र मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलनमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
