मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धानपछि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
मलेसियाले उक्त प्रणालीमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० वटालाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । सोही सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ती कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
विभागले अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेर सम्बन्धित व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । यसै क्रममा २५ जना म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिइएको थियो ।
सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए । गुरुङ पक्राउ परेपछि अन्य म्यानपावर व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ ।
एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अन्य व्यवसायी नेपाल छाडेर सम्पर्कबाहिर पुगेका हुन् । उनका अनुसार केही व्यवसायी भारत र केही मलेसिया पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यता, पक्राउ परेका गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन् । श्रममन्त्री रामजी यादवले गत २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एफडब्लूसीएमएस सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट २९ असोजमा गुरुङ पक्राउ परेका थिए । पक्राउविरुद्ध गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गुरुङको थुना प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे उक्त मुद्दाको प्रक्रियाअन्तर्गत गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिएको थियो ।
गुरुङसँग विभागले बयान लिइसकेको छ भने अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेको विभागले जनाएको छ । तर, अनुसन्धानका लागि बोलाइएका व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नआएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका म्यानपावर व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार र यात्रा अनुमति रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
