नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लाग्दै सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै निवेदन पेश गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको निवेदनमा महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षतामा आँच पु¥याउने दाबी गरिएको छ । यद्यपि, शुक्रबारसम्म निवेदन दर्ता गरिएको छैन । दर्ता हुने नहुनेबारे निर्णय आइतबार गरिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
थापाको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र: अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा थापाले संवैधानिक निकायका विषयमा न्यायालयको ढिलासुस्तीलाई लिएर आलोचना गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, “अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतकाले ‘तँलाई हान्दिउँ’ भनेर दुई–तीन वर्षदेखि झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दा हेर्दा भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याई, कहिले भोलि हेरौं, पर्ख शुक्रवारसम्म... यसरी अल्झाइरहेको छ ।”
थापाका अनुसार, अदालतले मुद्दाहरू डिल गरिरहेको र निष्पक्षता गुमाउँदै गएको धारणा सर्वसाधारणमा बन्न थालेको छ । “अब अदालतको विश्वसनीयता के रहन्छ ?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए ।
संवैधानिक नियुक्ति र अख्तियारप्रतिको आलोचना
महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिन लागिसकेको तर अदालतले ती नियुक्ति वैध थिए कि थिएनन् भन्ने कुरामा वर्षौं अल्झाइरहेको बताएका थिए । “चार वर्षसम्म अदालतले किन निर्णय गर्न सक्दै न?” भनेर प्रश्न उठाउँदै उनले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप समेत लगाएका थिए ।
अभिव्यक्तिका कारण अवहेलनाको दाबी
निवेदक कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, थापाको सार्वजनिक भनाइले अदालतमाथि अविश्वास फैलाउने, न्यायप्रणालीको मर्यादा घटाउने र जनता तथा अन्य संस्थालाई अदालतप्रति अनास्था बढाउने काम भएको छ । त्यसैले संविधान र कानुनको मर्म अनुसार उनलाई अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
हालसम्म अदालतले औपचारिक रूपमा यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । थापातर्फबाट पनि स्पष्टिकरण वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसअघि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले न्यायालयको ढिलासुस्ती र राजनीतिक मुद्दाहरूमा गरिएको हस्तक्षेपका विषयमा आलोचना गर्दै आएका थिए ।
